Tuesday, 24 March 2015 09:00

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नई करेंसी के नकली नोटों की सप्लाई अब बांग्लादेश के रास्ते से होने लगी है. इसे लेकर मोदी सरकार हरकत में आ गई है. बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स (बीजीबी) के बीच अगली डीजी स्तर की बातचीत में ये मुद्दा उठाया जाएगा. इस बैठक के लिए 10 बीएसएफ अधिकारियों की टीम बांग्लादेश जा रही है.

इस मामले पर बीएसएफ के खुफिया विंग यानी 'जी ब्रांच' ने एक रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नई करेंसी के नकली नोट अब बांग्लादेश में छपने लगे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक नए नोटों के बाजार में आने के 100 दिनों के भीतर ही बांग्लादेश में सक्रिय तस्करों ने जाली नोट तैयार कर लिये हैं. इनके नमूनों की जांच के लिए जाली नोटों को तस्करों के जरिये भारत भेजा जा रहा है. सूत्रों की मानें नकली नोटों का गोरखधंधा बांग्लादेश के तस्कर आईएसआई की शह पर चला रहे हैं.

15 फरवरी को बीएसएफ और एनआईए की टीम ने पश्चिम बंगाल के मालदा से 2000 रुपये के 100 नकली नोट बरामद किये थे. इससे पहले 8 फरवरी को भी मालदा से ही नकली नोटों के संदिग्ध तस्कर अजीजुर्रहमान को गिरफ्तार किया गया था.

 

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शादी में फिजूलखर्ची पर जल्द ही कानूनी डंडा चल सकता है. कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने इस सिलसिले में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है. आपको बता दें रंजीत रंजन बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव की पत्नी हैं.

आजतक के साथ खास बातचीत में रंजन ने उम्मीद जताई कि उनके विधेयक पर सियासत नहीं होगी और सभी पार्टियां इसका समर्थन करेंगी. उनके मुताबिक कई सांसद खुद भी महंगी शादियों पर लगाम चाहते हैं. उनकी मानें कि विधेयक के जरिये शादी को शानो-शौकत के दिखावे का जरिया मानने वाले लोगों में डर पैदा होगा. रंजन ने उम्मीद जताई कि युवा बिल का समर्थन करेंगे. उन्होंने ऐलान किया कि अगर सरकार इस बिल को पास करवाती है तो वो संसद में खड़े होकर सरकार को सलाम करेंगी. रंजन का कहना था कि ये बिल राजनीति से परे आम आदमी के सरोकारों से जुड़ा है.

बिल में क्या है?

इस मैरिज (कंम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडीचर) बिल जुलाई 2016 में पेश किया गया था. विधेयक के मसौदे के मुताबिक अगर कोई शख्स शादी में 5 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करता है तो उससे 10 फीसदी जुर्माना वसूला जाएगा. जुर्माने की रकम एक ऐसे कोष में जाएगी जिससे गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी. साथ ही देश में होने वाली हर शादी को 60 दिनों के भीतर रजिस्टर कराना भी जरुरी होगा.

 

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